रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए इसका प्रारूप तैयार करने के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है। समिति की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई करेंगी।
समिति में सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रशासनिक और कानूनी विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। यह समिति राज्य में लागू विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों की समीक्षा करेगी और विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण सहित अन्य नागरिक मामलों पर समान नागरिक संहिता लागू करने के संबंध में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगी।
वर्तमान में उत्तराखंड, असम और गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है या संबंधित व्यवस्था प्रभावी है। छत्तीसगढ़ सरकार का उद्देश्य विभिन्न कानूनी प्रावधानों का अध्ययन कर राज्य के लिए उपयुक्त UCC का प्रारूप तैयार करना है। समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद सरकार आगे की प्रक्रिया पर निर्णय लेगी।
