रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ के तहत ‘बीबी-जी राम जी योजना छत्तीसगढ़’ के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की गई।
योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों के प्रत्येक वयस्क सदस्य को प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिनों के अकुशल श्रम आधारित रोजगार की वैधानिक गारंटी दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना और आर्थिक सशक्तिकरण को गति देना है।
कैबिनेट ने ‘अटल आजीविका समृद्धि हाट’ योजना शुरू करने का भी निर्णय लिया है। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसंस्करण इकाइयों, बिक्री केंद्रों, डिजिटल सेवाओं और कृषि आधारित रोजगार गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे स्थानीय उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध होगा और ग्रामीणों को स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
इसके अलावा बैठक में ‘सीजी-सीबीजी नीति 2026’ पर भी मुहर लगाई गई, जिससे राज्य में जैव ईंधन और हरित ऊर्जा क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार सृजन में वृद्धि होगी।
